Himachal Scholarship Scam: Supreme Court Cancels Anticipated Bail of Himalayan Group Chairman Rajnis
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 'ਹਿਮਾਲਯਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ/ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।
ਦੋਸ਼: ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਜਾਂਚ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA) ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਂਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
